FLASH NEWS

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेश अनपेक्षित : गृहमन्त्री


नेपाल आवाज २८ माघ २०८०, आईतवार १९:३५ मा प्रकाशित ७२१ पाठक संख्या

काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको आदेश अनपेक्षित भएको बताएका छन् ।


सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले निर्देशन दिने कुरा अनपेक्षित र नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो भएको बताए । यद्यपि उनले अदालतको सम्मान गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरे ।

उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिऐ । त्यस्तै उलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीबीच भएको कुटाकुट प्रकरणको अनुसन्धान पछिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जिकिर गरे ।

उक्त घटनामा अध्यागमन र प्रहरी दुवैको कमजोरी रहेको भन्दै घटनामा संलग्न दुवै पक्षका कर्मचारीलाई कारवाही भएको उनले बताए । अध्यागमन अधिकृत आवेशमा आउँदा घटना सुरु भएपनि वर्दीमा रहेका प्रहरी कुटपिट भएको र व्यवसायीक आचरण देखाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनको संरचनात्मक सुधारको तयारी रहेको र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाइने धारणा राखे । उनले नेपाल भारत सीमालाई तत्कालै तारवार लगाउन नसकिने भन्दै सीमाका बिषयमा देखिएका समस्या दुईदेशबीचको कुटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्ने बताए

बैठकमा समिति सदस्यहरुले बिमानस्थलको अध्यागमनमा प्रहरीलाई मात्रै कारवाही गरिएको भन्दै आशंका जनाएका थिए । समिति सदस्य एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानले अध्यागमन बिभागमा भएको घटनाले दुईपक्षबीच शितयुद्धजस्तो देखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले बासबारी जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको पनि बराबर सेयर देखिएकाले छानविनका लागि बयान लिइयो वा लिइएन भन्दै प्रश्न गरे । त्यस्तै उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाई भएको भन्दै गृहमन्त्रीसंग जवाफ मागे ।

त्यस्तै समिति सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई कुटनीतिक पहल गरि नेपाल फिर्ताको वातावरण बनाउन र रुसी सेनामा रहेका नेपालीको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले नेपाल भारत खुल्ला सीमाका कारण अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले व्यवस्थीत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।