FLASH NEWS

सुन तस्करी अनुसन्धान: तस्करीमा माओवादी, कारबाहीमा प्रहरी!


नेपाल आवाज ३ चैत्र २०८०, शनिबार ०८:०१ मा प्रकाशित ५६५ पाठक संख्या

काठमाडौं – सरकारले सुन तस्करीमा जोडिएका माओवादी केन्द्रमा उच्च नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर प्रहरीलाई कारबाही गर्न खोजेको छ। पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलई बुझाएको प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता र उनीहरूका छोराहरूको संरक्षणमा सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। सरकारले भने सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गरेर आरोपित नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने संकेत गरेको हो।


माओवादी केन्द्रका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, अर्थमन्त्री वर्षामान पुनका भाइ प्रनिश पुन, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उनका छोरा जितेन्द्र र दीपेश, कमला रोका, उनका पति दावा छिरिङलगायतको संरक्षणमा सुन तस्करी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको अर्को दिन शुक्रबार नै सरकारले सुन तस्करीमा अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर नेताहरूलाई भने जोगाउन खोजेको आभास दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन आएकै भोलिपल्ट प्रहरीले दीपेश पुनलाई पक्राउ गरेको छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सुन तस्करी अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको औंल्याइएको छ। हङकङबाट ब्रेक सुमा लुकाएर तस्करी गरिएको ६० किलो सुनको अनुसन्धानमा सिआइबीको त्रुटि देखिएको भन्दै त्यसका प्रमुखसहितलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै दुबईबाट इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको सुनको अनुसन्धानमा पनि त्रुटि देखिएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखलगायतलाई कारबाहीको दायारमा ल्याउन भनिएको छ। जबकि तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरूण पोखरेल स्वयंले सुन तस्करीबारे सिआइबीमा पुगेर उजुरी दिएका थिए।

आयोगले साढे ५ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो। तस्करीको ६० किलो सुन र भेपमार्फत ल्याइएको सुनबारे सिआइबीले अुनसन्धान गरेको थियो।

सिआइबीको अनुसन्धानमा त्रुटि देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएपछि सरकारले प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा तानेको छ। उनको स्थानमा एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई पठाइएको छ। उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा सरकारको कोपभाजनमा परेका थिए।

गत साउन ३ मा ‘रेडी ट्रेड प्रालि’ ले मोटरसाइकल र स्कुटरको ‘ब्रेक प्याड’मा लुकाएर हवाईमार्ग हुँदै विदेशबाट ल्याएको करिब ६० किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो। ६० किलो सुन तस्करीमा माओवादीका नेता र चिनियाँ नागरिक मुछिएका थिए।

२०७९ पुस १० गते भेपमा लुकाएर हङकङबाट सुन ल्याइएको थियो। यसबारे त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सिआइबीलाई पत्र लेखेर अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। सुन तस्करीका यी दुवै प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा सिआइबीकी तत्कालीन प्रमुख एआइजी बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा तथा डिएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहालले आरोपित केही नेतालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर त्रुटि गरेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले बज्राचार्यसहित चारैजनालाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेपछि सरकारले उनीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेको हो।

करिब ६० किलो सुन तस्करीमा जोडिएका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग निकट मानिएका जीवन चलाउनेलाई सिआइबीका अनुसन्धान अधिकारीहरूले संरक्षण गरेको आयोगले औंल्याएको छ।

फरार चलाउनेले शुक्रबार भिडियोमार्फत सिआइबीले ६० लाख बार्गेनिङ गरेको र ३० लाखमा कुरा मिलेको दाबी गरेका छन्। सिआइबीले आफूलाई महाराजगन्जस्थित कार्यालयमा बोलाएर ३० लाख दिने सर्तमा सबै कागज च्यातेको दाबी चलाउनेको छ।

‘सिआइबीका डिएसपी दुर्गा दाहाल र सञ्जय थापालगायतको टिमले मसँग ५०/६० लाख रूपैयाँ मागेको थियो। बाजेको सेकुवामा ६० हजारको रक्सी र सेकुवा खाएपछि दुर्गा दाहालले सञ्जय थापाले घर बनाउँदैछ भनेर ६० लाख रूपैयाँ माग्यो। तर मैले दिन सक्दिन भनें। त्यस दिनको कल डिटेल हेर्दा पनि हुन्छ। पैसा नदिँदा श्याम ज्ञवाली र उनीहरू मिलेर पत्रकारलाई जीवन चलाउनेलाई यसरी छाडियो भनेर न्युज दिन्छन्,’ भिडियोमार्फत चलाउनेले भनेका छन्।

चलाउनेले ज्ञवालीमाथि दुई करोड रूपैयाँ मागेको आरोप पनि लगाएका छन्। सरकारले तिनै ज्ञवालीलाई सिआइबीको जिम्मेवारी दिएको छ। यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा एआइजी ज्ञवालीले भने, ‘फरार अभियुक्तले लगाएको आरोप पनि सुनेर बस्ने हो र।’

करिब ६० किलो तस्करीको सुनको अनुसन्धान कमान्ड गरेका एसपी थापाको अगाडि अनुसन्धान अधिकृतहरूले चलाउनेको बयान लिएका थिए। ललिता निवासको जग्गा हिनामिनादेखि अन्य ठूला घटनामा अनुसन्धान गरेका डिएसपीद्वय कुँवर र दाहालले अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद व्यवहार गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

६० किलो सुन तस्करीमा ‘वाल्डो क्यसिनो’ पनि जोडिएको छ। सुन तस्करीमा जोडिएका चिनियाँ ‘एलेक्स’ भनेर चिनिने याओ पुचोङ वाल्डो क्यासिनोमा जुवा खेल्न गइरहन्थे। उनलाई गत भदौ १ मा सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो।

छाया सेन्टरमा सञ्चालित वाल्डो क्यासिनोमार्फत ‘हुन्डी कारोबार’ शैलीमा एलेक्सले सुनको रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ। सिआइबीले वाल्डो क्यासिनाको लेखा शाखा हेर्ने टेरेन्सलाई पनि बयान ‘कागज’ गराएर छाडेको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा टेरेन्सलाई पनि मुद्दा चलाउन भनेको छ। प्रतिवेदनमा सिआइबीले मुद्दा नचलाएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महारालगायत ७ जनालाई पूरक अभियोगमार्फत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। सोही आधारमा प्रहरीले शुक्रबार दिपेश पुनलाई पुनः पक्राउ गरेको हो ।

भेपमार्फत गरिएको सुन तस्करीमा जोडिएका महरालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। यसै प्रकरणमा मुछिएका महराका छोरा राहुल थुनामा छन्। दावा छिरिङका व्यावसायिक साझेदार मन्जील श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै अविनाश रावत र जीवन गुरुङलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। गुरुङविरुद्ध शुक्रबार मुद्दा दायर गरिएको छ। रावत विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत विष्णु पौडेलेका सवारी चालक थिए। भेपमार्फत ल्याइएको सुन बरामद गरी विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा राखिएको थियो। सो सुन चोरेर बजारमा बेच्न भूमिकामा रावत देखिएको आयोगको अध्ययनबाट खुलेको छ।

आयोग सुन तस्करीमा मुछिएका व्यापारी सुबु केसी र भीमकान्त भण्डारीलाई पनि मुद्दा चलाउन भनेको छ। भण्डारीलाई ब्युरोले ‘बयान कागज’ गराएर छाडेको थियो। भण्डारीको सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङसँग सम्पर्क देखिएको छ।

आयोगले तस्करीको सुन अनुसन्धानमा त्रुटि गरेको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुख सहसचिवहरू झलकराम अधिकारी र अरूण पोखरेललाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत छन्।

त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ। टण्डन हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत छन्। श्रेष्ठ भन्सार विभागको निर्देशक हुन्। त्रुटिपूर्ण अभियोजन गरेको आरोपमा आयोगले दुई उपन्यायाधिवक्तालाई पनि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका महान्यायाधिवक्ता वासुदेव शर्मा र जनक घिमिरेलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

– टपेन्द्र कार्कीले लेख्नु भएको यो समचार हामीले आजको नागारिक दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।