FLASH NEWS

सर्वोच्चको आदेश विपरित किन जादै छ गण्डकीमा एमाले ?


नेपाल आवाज ६ बैशाख २०८१, बिहीबार ०७:३१ मा प्रकाशित ८३५ पाठक संख्या

पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।


वैशाख ७ गतेका लागि प्रदेश सभाको आह्वान गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । सोहि प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ गते ३ बजेदेखि प्रदेश अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

गत चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीको नियुक्ति विवादमा रहेको छ । बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबि गर्नेक्रममा सभामुखलाई समेत समावेश गरेको भन्दै उनको नियुक्ति अहिले विवादमा रहेको छ । उनको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले बैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने भन्दै दीर्घकालमा असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्र उनको सरकारको भविष्य तय हुने भएको छ । तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने सर्वोच्चको सुनुवाई अघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेपछि यसको विरोध समेत शुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता समेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु गैर संवैधानिक भएको बताएका छन् ।

बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गरी पाण्डेले संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- ‘सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक कार्य हो । यसप्रति गम्भीर सहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू हुने समेत स्पष्ट पार्दछौँ ।’

यसका साथै मुख्यमन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश विपरित प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकान्त शर्मा खतिवडालाई मंगलबार नियुक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले बैशाख १० गतेनै फैसला दिनसक्ने अनुमान गर्दै उनले त्यसअघि विश्वासको मत लिएर सुनुवाई प्रभावित पार्न खोजेको विश्लेषण समेत गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा एमालेकै रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशको विपरित गण्डकीमा एमाले सर्वोच्चको आदेशको विपरित गइरहनुलाई राजनीतिक वृतमा आश्चर्यजनक रुपमा हेरिएको छ ।

एमालेको गण्डकीको पछिल्लो कदमले प्रदेश सरकारलाई थप बदनाम गराउनुका साथै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई थप हौसला दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।