आज: | Fri, 22, Nov, 2024
२३८९ पाठक संख्या
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
रिट निवेदकले राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार निर्माण गर्न आदेश माग गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई ऐनको अंग नबनाइपाऊँ भनेर माग गरिएको अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, उक्त प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत मागिएको थियो ।
