नयाँ बजेटले नेपालको आर्थिक फड्को कसरी तय गर्छ?

काठमाडौं | नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय बजेटले विविध क्षेत्रहरूको समावेशी र दिगो विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस लेखमा, बजेटका मुख्य आकर्षणहरूलाई विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गर्दै रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण: कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि र उच्च उत्पादकत्व भएका बीउबिजनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएने जनाईएको छ । सिंचाइ सुविधाको विस्तार र सुधारका लागि विभिन्न योजना लागू गरिने भएका छन् । कृषि यन्त्रहरूको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, सरकारी र सामुदायिक स्तरमा कृषिफारी र पशुपालन प्रवर्धन गरिनेछ। यसका साथै, कृषकहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा र तालिम कार्यक्रमहरू मार्फत सक्षम बनाइनेछ योजना बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास: जलविद्युत् परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने जनाईएको छ । सौर्य र वायु ऊर्जाको प्रवर्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका साथै, विद्युत सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न उच्च गतिको सेवा र डाटा सुरक्षा प्रविधिहरूको उपयोग गरिने अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बताए । यो कदमले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने र विद्युतीय संरचनाहरूलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन: सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिमार्जन गरी कार्यान्वयन र अनुगमनका योजना बनाइएका छन्। ई-गभर्नेन्स र ई-सेवाहरूको विस्तार, आईटी शिक्षा र तालिम कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयास हुने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

पर्यटन प्रवर्धन: पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्यहरूको विकास, प्रचार, र पर्यटकीय सुविधाहरूमा सुधार गरिने बजेटमा भनिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा, विद्युतीय सुरक्षा, र स्मार्ट सिटी योजनाहरू लागू गरिने जनाईएको छ । यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढाउनेछ र पर्यटनबाट अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

उद्यमशीलता र उद्योग विकास: साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासमा विशेष ध्यान दिइने अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बताए । व्यवसायिक वातावरण सुधार, सहुलियतपूर्ण ऋण, र तालिम कार्यक्रमहरू लागू गरिने जनाईएको छ । यसले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने आश्वासन दिइएको छ ।

समावेशी विकास: महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूको समावेशी विकासमा विशेष ध्यान दिइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । विभिन्न विशेष कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछन् जसले यी समुदायहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उनको भनाई छ ।

प्रमुख विकास परियोजनाहरू: ठूला विकास परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइदै निर्माण कार्यलाई समयमा सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन योजनाहरू लागू गरिने बजेटमा भनिएको छ । सडक, पुल, र अन्य पूर्वाधारहरूको सुधार गरिनेछ, जसले देशको समग्र पूर्वाधार विकासमा मद्दत गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

बजेटका विशिष्ट पहलहरू: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १० करोड विनियोजन। समुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रको विकास। पर्यटन प्रवर्धन का लागि विशेष बजेट। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार का लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू।

बजेटका पाँच उद्देश्य : १-  उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, २-  निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, ३- मानव संसाधन विकास गर्नु, ४-  स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र ५-  सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु ।

बजेटका पाँच प्राथमिकता: १-  आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, २-  कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास  तथा पूर्वाधार निर्माण, ३-  शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, ४- समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र  ५- सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले नेपालको आर्थिक विकासलाई दिगो, समावेशी, र सन्तुलित बनाउन विशेष जोड दिएको छ। यस बजेटले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्यमशीलता, र सार्वजनिक सेवा सुधारमा विशेष ध्यान दिएर देशको समृद्धि र विकासको लक्ष्य राखेको छ। बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट देशमा आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल हुने विश्वास गरिएको छ। यसरी, आ.व. २०८१/८२ को बजेटले विविध क्षेत्रहरूको सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि ठोस कदमहरू उठाएको छ। यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।