नेपालमा राजसंस्था फर्काउन यी देशहरुको सक्रिय समर्थन ! राजा ज्ञानेन्द्र यसकारण उत्साहित

नेपालमा यतिखेर राजावादीहरुको अचम्मको सक्रियता बढेको छ। यहि अवस्थामा अब नेपालमा राजसंस्था फर्किने आधारहरु देखा परेको भन्दै दलहरु चिन्तित बनेका छन्।

आजको लेख नेपालमा राजसंस्था फर्किए कुन – कुन देशको समर्थनमा फर्किन्छ ? भन्नेबारे केन्द्रित रहनेछ।

कृपया यो लेख चित्त बुझे धेरै फैलाउनको लागी धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनुहोला।

लेखक : संजिव न्यौपाने

नेपालमा यतिखेर राजावादीहरुको सक्रियता ह्वात्तै बढिरहेको छ भने राजा ज्ञानेन्द्र दोहोरो भूमिकामा देखिन्छन्। एकातिर देशैभरि आफैं मन्दिर र धार्मिक तिर्थस्थल दर्शन भन्दै जनतासंग नजिक रहँदै जनसमर्थन बटुलिरहेका छन् भने अर्कोतिर वैदेशिक संवन्ध विस्तार गर्न पनि राजा ज्ञानेन्द्र सफल भएका छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको दोहोरो रणनीति सक्रिय बनिरहेको बेलामा राजावादी शक्ति तथा दलहरु भने सडकमा प्रदर्शन गरेर राजालाई अझै थप उर्जा दिईरहेका छन् ।

यतिखेर गणतन्त्रवादी दलका नेताहरु जहाँ पुग्यो त्यहीँ लखेटिने र गालि खाने क्रम तिब्र बढ्दा राजा तथा राजाका समर्थक शक्तिहरुले भने देशैभरिबाट ब्यापक जनसमर्थन पाईरहेका छन्।

हिजोको दिनसम्म राजालाई फर्किने इक्षा नै छैन भनेर गरिने बहस अब निरर्थक बनेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा देश बचाउन आफूलाई साथ दिनको लागि जनतासंग गरिएको आह्वान पश्चात अब त्यसो भन्ने आधार पनि समाप्त भईसकेको छ बरु उल्टै राजाले जनताको सक्रिय साथ खोजेको तथा शक्तिशाली भएर फर्किने तिब्र इक्षा देखाएको भने प्रमाणित भएको छ।

अर्को अनौठो दृश्य हो दलहरुको निष्क्रियता ! आज भर्खरै माओवादी केन्द्रले राजावादी गतिविधि बढेको भन्दै आफ्नो जागरण अभियान अनिश्चित काललाई स्थगित गर्नुले दलहरुमा त्रास उत्पन्न भएको स्पस्ट देखिन्छ।

नेपालमा राजसंस्था अन्त्यको घोषणा दलहरुले गरेपछि यत्रो वर्षमा अहिले पहिलोपटक यसरि दलहरुमा यति धेरै त्रास फैलिएको देखिएको हो । दलहरु तथा दलका नेताहरुमा चर्चाको विषय नै राजा ज्ञानेन्द्र बनिरहनुको पछाडी गम्भीर कारणहरु लुकेका छन् भनेर यिनै दृष्यहरुबाट आंकलन लगाउन सकिन्छ ।

देशको राजनीतिको अवस्था यस्तो रहिरहँदा यतिखेरको गम्भीर प्रश्न नै यहि हो कि,विदेशी शक्तिको साथ र समर्थनमा रहेका दलहरु किन राजा ज्ञानेन्द्रसंग यतिधेरै त्रसित भईरहेका छन् ? जबकि एकातिरबाट हेर्दा राजा ज्ञानेन्द्रसंग त्यस्तो विदेशी शक्ति र साथ कुनैपनि छैनजस्तो देखिन्छ ।

तर अर्को प्रश्न यो पनि हो कि, नेपालमा मात्र नभएर हरेक कमजोर राष्ट्रहरुमा राजनतिक परिवर्तन हुनको लागि विदेशीको साथविना असम्भव हुन्छ अझ त्यहिँमाथि नेपालजस्तो भूराजनैतिक रुपले अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्र जहाँ पश्चिमा ,  इन्डिया र चिनको सक्रिय चासो रहेको छ , यस्तो देशमा विदेशी साथ विना यति ठूलो परिवर्तन हुन नै सक्दैन।

अहिलेको अवस्थासम्म राजा ज्ञानेन्द्र र विदेशी संवन्ध यस्तो रहेको छ,

अमेरिकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्र्म्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचत हुनु अघि र हाल डोनाल्ड ट्र्म्प राष्ट्रपति भएपछी अमेरिकाले गर्ने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार फेरिएको छ।

हिजोका मित्र नाटो रास्ट्रहरु उसको दुश्मन अनि हिजोको शत्रु मानिएको रुस अशल मित्र बनिसकेको छ ।

हिजोको दिनसम्म हतियार र युद्ध बेचेर कमाउने नीति लिएको अमेरिकाले हाललाई ती नितिलाई स्थगित गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा चिनलाई रोक्ने रणनितिमा आफ्नो लगानी बढाउने भएको छ ।

हाल उसको प्रमुख मुद्दा नै डिडलराईजेसन र चीनको संलग्नतालाई विश्वको भूराजनितिबाट अन्त्य गर्ने तथा आफ्नो देशले तत्काल पूरा हुने स्वार्थ केन्द्रित सहयोग बाहेक लामो समयको योजनामा लगानी नगर्ने भएको छ।

यसैको परिणाम हो , डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई सहयोग गर्न सिधै खनिज र दुर्लभ वस्तुहरुमा युक्रेनले अमेरिकाको एकाधिकार दिनुपर्ने सम्झौता गरे भने लामो योजनामा मात्र परिणाम आउने युएसए आईडि तथा एमसिसि जस्ता परियोजनाका साथै अन्य डोनेसनहरु समेत सबै नै रोकिदिए।

अमेरिकाले गरेका यि निर्णयहरु पछाडिका व्यक्ति हुन् एलन मस्क ! एलन मस्कले यतिखेर बिल गेट्ससंग टक्कर लिईरहेका छन् ।

बिल गेट्सले पश्चिमीहरुसंगको सहकार्यमा ठूलो संजाल निर्माण गरि आफ्नो आर्थिक अभियान बढाएको यथार्थलाई बुझेका मस्कले जसरि पनि बिल गेट्सलाइ उछिन्न्न चाहन्छन् र त्यसको लागि उनले पस्चिमिहरुलाई कमजोर बनाउने र बिल गेट्सलाई गिराउने गरि उनीहरु विपरितका निर्णय गराउन ट्रम्पलाई बाध्य बनाईरहेका छन्।

अमेरिकी सरकार र एलन मस्क नै यतिखेर बिल गेट्स विरुद्ध लागेको विभिन्न घटनाक्रमहरुबाट बुझ्न सकिन्छ ।

यहाँ एलन मस्क जोड्नुपर्ने कारण यो हो कि ट्रम्पलाई चलाउने नै एलन मस्क हुन् । दुबैले आफ्नो स्वार्थका लागि एक अर्काको उपयोग गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

विश्वभरबाट पुराना सहयोगी नंग्याई आफ्ना नयाँ सहयोगी बनाईराखेको र नयाँ ब्यक्तिहरु जोडिराखेको अमेरिकी नयाँ संयन्त्रले नेपालमा पनि कलाकार हरिवंश , मदनकृष्ण , गायक प्रकाश सपुत , नेता आहुति , समाजसेवी भनेर कहलिएका कनकमणि दीक्षित , पत्रकार कहलिएका खगेन्द्र संग्रौला लगायत चीन र रुसको हितेशी भनेर चिनिने अधिवक्ता युवराज संग्रौला समेत अमेरिकी पैसाले नै चलेका रहेछन् भनेर सम्पूर्ण नेपालीहरुको आँखा खोलिदियो र पुराना कारिन्दाहरुलाई नंग्याईदियो ।

अब अमेरिकाले नेपालमा आफूले बिश्वास गर्न सकिने र लामो सम्वन्ध बिस्तार गर्न सकिने स्थिर तथा स्थायी शक्ति खोजेको छ।

यसैका लागि उस्ले एलन मस्क मार्फत पहिलो वार्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग गर्यो भने उक्त वार्ता असफल भएपस्चात केहि समय अघिमात्र गोप्य रुपमा राजा ज्ञानेन्द्र र एलन मस्कको संयन्त्रबिच संवन्ध विस्तार भएको बुझिएको छ छ।

यो कुराकानी सकारात्मक बनेपछि र अमेरिकाले नेपालको हित हुनेगरी आफू सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएपछी नेपाललाई जोगाउन आफू अघि बढ्ने उचित समय आएको र अन्तरास्ट्रिय परिस्थिती मिलेको बुझेर उत्साहित हुँदै जनतालाई साथ दिनको लागि भनेर प्रजातन्त्र दिवसको अघिल्लो सन्ध्यामा राजाले आह्वान गरेको बुझिएको छ।

रुसका राष्ट्रपति पुटिन 

रुस युक्रेनसंग लडाई लडिराख्दा उसलाई बिश्वास थियो कि उसलाई चीनले प्रतक्ष्य रुपमा साथ दिनेछ। तर अफसोच ! ब्यापारलाई मात्र आफ्नो स्वार्थ मान्ने चीनले खुलेर त्यसो गर्न सकेन बरु उत्तर कोरियाले भने रुसमा सेना नै पठाएर सहयोग गर्यो।

रुसलाई चिनको गतिविधिले अचम्म नलाग्ने कुरा नै भएन , चिनलाई मात्र हैन संसारलाई नै यो कुरा अचम्म लाग्यो तर वास्तविकता अर्कै थियो।

पश्चिमी मिसनलाई सफल पार्ने उद्देश्य अनुरुप लागेका पश्चिमी शक्ति र चिनबीच सुमधुर सम्वन्ध थियो। यहि सम्वन्धलाई फाईदा उठाउँदै रुस र युक्रेनलाई एक आपसमा लडाउँदै रुसलाई कमजोर बनाउने तथा त्यस युध्धमा प्रतक्ष्य रुपमा चिन संलग्न नभई आफ्नो ब्यापार मात्र बढाउने नियति चीनले देखाएको थियो।

फलस्वरुप कोभिड आतंकमा पश्चिमी राष्ट्रहरु र चिन दुबैले मज्जैसंग आफ्नो कोभिड भ्याक्सिनको ब्यापार विश्वभर गरे।

यतिमात्रमा पनि यो अभियान सिमित रहेन , विश्वभर डिडलराईजेसनको मुद्दालाई सफल पारेर अमेरिकालाई काउण्टर दिएजसरी एकातर्फ चिन ब्रिक्स मार्फत अघि बढ्ने र पश्चिमीहरु धर्म परिवर्तन , एलजिबिटि तथा जैविक हतियार मार्फत रोग फैलाउने र भ्याक्सिन बेच्ने षडयन्त्र सफल पार्ने सम्झौता गरेपछि बिल गेट्स लगायतले पनि मज्जाले ब्यापार गर्न पाउने भए र चिन पनि मज्जाले फस्टाउने भयो।

यस्तो रणनितिमा लागेको चिनको भूमिकाबाट रुस खुसि देखिएन। ढिलो छिटो रुसले कुरा बुझ्यो र डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित हुनासाथ पुटिनले तत्काल भने , ” पहिल्यै निर्वाचनमा ट्रम्पमाथि धाँधली नभएको भए रुस युक्रेन युद्ध नै हुने थिएन ” यसरी पुटिन अमेरिकासंग संवन्ध बढाउन प्रयत्नशिल रहेको बुझियो ।

केहि समयपछि युक्रेनका जेलेन्स्कीलाइ ट्रम्पले बेइज्जत गरेर पठाईदिएपछि र सिधा फाईदामा मात्र सम्झौता गर्ने बताएपछि विश्वका ठूला राजनैतिक घटनामा रुस र अमेरिकाको स्वार्थ मिल्ने कुरा स्पस्ट रुपमा देखियो र अमेरिकाको निर्णयमा रुसले कुनै नकारात्मक भूमिका खेल्दैन बरु अमेरिकाको निर्णयमा रुस सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने कुरा पनि थप स्पस्ट भयो।

यहाँ नेपालमा रुसबाट आएको ईमेल समेत नेपाल सरकारले नखोल्ने र कुनै रेस्पोन्स नदिने गरिरहेको थियो । यसैकारण पनि रुस नेपालमा उस्को पक्षमा काम गर्नसक्ने एक स्थायी तथा स्थिर शक्ति चाहिरहेको थियो ।

युक्रेन युद्धको बेला अमेरिकाको कुरा सुनेर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेपछि रुस झनै झस्किएको थियो र यो ब्यवस्थासंग असन्तुष्ट थियो । यसले स्पस्ट गर्छ कि नेपालको राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनमा रुसको साथ र समर्थन रहनेछ।

इण्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 

इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्खरै अमेरिका भ्रमण गरेकै बेलामा दक्षिण एसियाको नेतृत्व उसले पाईसकेको छ।

नेपालमा राजसंस्थाको कुरामा भाजपाका नेता योगी आदित्यनाथको मात्र समर्थन रहिरहेको पहिलेको अवस्थामा र नरेन्द्र मोदी स्पस्ट नभएको अवस्थामा हाल भने अवस्था फेरिएको छ ।

अमेरिकी चासो र चाहनापछि यतिखेर नरेन्द्र मोदी पनि नेपालमा राजा फर्किने कुरामा नकारात्मक छैनन् भन्ने कुरा आंकलन गर्न सकिन्छ।

पहिले परराष्ट्र र सुरक्षा मागेको इन्डियासंग राजा झुक्दै नझुकेपछी इण्डिया र चिन मिलेर खाएको लिपुलेक छाड्नुपर्ने शर्तमा यतिखेर इन्डिया सम्झौता गर्न चाहन्छ।

सायद यो शर्तमा राजा ज्ञानेन्द्र पनि मन्जुर भएका हुन् कि भन्ने पनि आशंका रहेको छ । तर, राजा ज्ञानेन्द्रको चट्टानी अडानको कारण पनि अमेरिकाको चाहनामा बाध्य भएर इन्डिया मौन रहनुपर्ने वा खुलेर साथ दिनुपर्ने स्थिति आएको जस्तोपनि अर्कोतिर देखिन्छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पिङ

चीनको अन्तराष्ट्रिय भूमिका यतिखेर स्वार्थ केन्द्रित छ। उसले हिजोको दिनमा आफ्नो ब्यापार विस्तारलाई भनेर साथ लिएको इण्डो पश्चिमा यतिखेर लज्जास्पद स्थिति र निष्क्रिय भूमिकामा पुगेपछि डोनाल्ड ट्रम्प र चीन सम्वन्ध चिसिएको छ ।

यसैको अन्तर्यमा उसले भर्खरै आफू अमेरिकासंग जस्तोसुकै युद्ध गर्नको लागि तयार रहेको अभिव्यक्ति छाडेको छ।चीनको डिडलराईजेसन नीति र ब्रिक्समा आफ्नो साथ नरहेको कुरा रुस र इण्डियाले संकेत दीईसकेपछि चीन आक्रोशित हुँदै युद्ध गर्नेसम्मको मनस्थितिमा पुगे पनि रुस , उत्तर कोरिया , इन्डिया र अमेरिका एकै ढिक्कामा आएपछि चिन एक्लैले चाहेर विश्वमा केहिपनि नहुने स्थिति पैदा भईसकेको छ ।

किनकि, उसको बलियो हतियार डिडलराईजेसन र ब्रिक्स दुबैले फेल खाई नै सकेको छ भने उसलाई साथ दिने पस्चिमिहरु पनि कमजोर भएका छन्।

पश्चिमी शक्तिहरु 

पश्चिमी शक्तिहरु रुस र युक्रेन युद्धमा होमिएर नै आफ्नो शक्ति आधा घटाईसकेको अवस्थामा पुगिसकेका छन् भने नाटोको नाईके अमेरिका नै उनीहरुको बिरोधी बनिसकेपछि अब पस्चिमिलाई जाने अमेरिकी सहयोग पनि रोक्कीएको छ भने उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो हतियार एलजिबिटिले समेत धक्का खाएको छ ।

अब पश्चिमीले नेपालजस्तो देशमा जहाँ इण्डिया , अमेरिका र रुसको एकै खाले धारणा छ , त्यहाँ केहि गर्न सक्लान् भन्ने आशा गर्नु नै दिवा स्वप्न हुने देखिन्छ। तर , उनीहरुले अमेरिका चिन युद्ध गराउनको लागि भने भरपूर प्रयास गर्नेछन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको रणनिति !

यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रको रणनीति अमेरिका ,  रुस र इण्डियाको समर्थन लिई चिन र पस्चिमालाई मौन राख्ने रहेको छ।

नेपालमा भूराजनैतिक सन्तुलन मिलाउनको लागि उनले नेपालबाट चीन बिरोधि गतिविधि हुन नदिने र नेपालको भूमिलाई विदेशी स्वार्थबाट असंलग्न राख्ने नीति लिँदै अमेरिका, इण्डिया तथा रुसको सहयोगमा चिन र पस्चिमालाई मौन राख्ने उनको कुटनीति सफल हुन लागेको आंकलन गर्न सकिन्छ।

नेपालमा हिजोदेखि लागिरहेका दलहरुका अनेक काण्डहरुको पर्दाफास भईराखेको बेलकामा नेपालका दलहरु या त आत्मसपर्पण गर या त दण्डित हुन तयार बनको अवस्थामा आईपुगेको बेलामा दलहरुसंग सम्झौता गर्नेगरि वा दलहरुलाई तह लगाउने गरि दुवै रणनीतिमा छलफल जारि रहेको बुझिएको छ।

यसैकारण माओवादि केन्द्र , एमाले , कांग्रेस लगायत दलहरुका नेताहरुसंग संवाद जारि राख्दै आफ्नो विचार बोकेका दल तथा शक्तिहरुको शक्ति प्रदर्शन गराई , आफू स्वयं मैदानमा उत्रीइ जनसमर्थनको शक्ति प्रदर्शन गरि दलहरुलाई सम्झौतामा आउन बाध्य बनाईरहेका छन्।

निक्कै छिटो सम्झौता हुन नसके देशले सक्रिय राजतन्त्रको युगमा प्रवेश पाउने संकेत स्पस्ट छ।

सबैको जय होस् !

कृपया यो लेख चित्त बुझे धेरै फैलाउनको लागी धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनुहोला। यो लेख यस अनलाइनको नभई लेखकको निजि विचार हो।