राप्रपाका सांसद शाहीले मागे प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल’प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठमा समय माग गरी बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गर्नुभएको हो ।

शाहीले प्रधानमन्त्री दाहालको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

शाहीले अदालतमा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रधानमन्त्री वा पुष्पकमल दाहालको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अपराध जस्तो मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने बताउनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दायर भएको छ। ३० गते हाजिर हुन भनेर अदालतले भनेको छ। ३० गते प्रधानमन्त्री अदालतमा जाँदा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हैसियतमा?’ उनले भने–‘युद्ध अपराध देशले गरेको होइन व्यक्तिले गरेको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। उक्त पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन।’

लगत्तै शाहीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नियोजित रुपमा गैरराजनीतिक तरिकाले लागिरहेको भन्दै शाहीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहाल र पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आजै रिट दर्ता भएको छ। माओवादीका पूर्व बालसेनाले रिट दर्ता गराएका हुन्।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका बालसेनाको योगदानको अवमूल्यन गरेको भन्दै पूर्व बालसेनाहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, परमेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राईले रिटमा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री तथ पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईसहित गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पूर्व बालसेनाहरूले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट दरपीठ गर्ने निर्णय खारेज गरेपछि रिट दर्ता भएको हो।