आज: | Sat, 27, Jul, 2024
१८५५ पाठक संख्या
काठमाडौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टुंगोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन शक्ति र व्यक्तिहरुबाटै अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध पार्ने कोसिस भइरहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुग्न नदिँदै पुनः द्वन्द्व चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्वहरु सलबलाइरहेको दावी गरे ।
१० वर्षे जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको बताउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘दसवर्षे द्वन्द्वपश्चात २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट देशले शान्तिप्रक्रियामा पाइला चालेपश्चात शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित संविधानसभावाट संविधान निर्माण, माओवादी योद्धाहरुको नेपाली सेनामा समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणलगायतका विषयहरु टुङ्गोमा पुगिसकेका छन् । तर शान्ति प्रक्रिया र यसमार्फत् प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन चाहने कतिपय शक्ति र व्यक्ति अहिले पनि सक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छुट्टै घरेलु मोडलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणीय हुने गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई २३औँ वर्ष पार गरेको अवसरमा शुभकामना दिँदै आयोगको अन्तर्राट्रिष्य वर्गीकरणमा घटुवा गर्ने परिस्थिति बनेकोमा सरकारले त्यस्तो छवि गिर्न नदिन सम्पूर्ण प्रयास गर्ने प्रतिवघता जनाए ।
‘आयोग विगतमा ‘ए’ स्तरमा रहँदै आएको थियो । तर, वर्तमान पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाई मानव अधिकार आयोगहरुको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय ग्लोबल एलाइन्स फर नेशनल ह्युमन राइट्स इन्ष्टिच्यूसनले अहिले ‘बि’मा झार्न प्रस्ताव गरेको गरेको जानकारीमा छ’ उनले भने, ‘तर, आयोग ‘ए’स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
